30 जुलाई 2025 को आयोजित Chhattisgarh Cabinet की बैठक में प्रदेश के सामाजिक, खनिज, पर्यावरण, खेल और राजस्व तंत्र से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और जनकल्याण के कार्यों में तीव्रता लाना है।
हम विस्तार से जानेंगे उन प्रमुख निर्णयों के बारे में, जो इस Chhattisgarh Cabinet Meeting में लिए गए।
🔷 1. जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन – जनकल्याण को मिलेगा ज़्यादा बजट
Cabinet ने खनिज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Prime Minister Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) 2024 के नए दिशा-निर्देशों को अपनाने हेतु Chhattisgarh District Mineral Foundation (Trust) Rules, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है।
🔑 मुख्य बिंदु:
- अब ट्रस्ट की कुल निधि का कम से कम 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा।
- इन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- शुद्ध पेयजल की सुविधा
- प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा
- स्वास्थ्य सेवाएँ
- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- महिला, बाल, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण
- स्वच्छता, आवास और पोषण
- पशुपालन एवं सतत कृषि
🔍 उद्देश्य:
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है कि खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का उपयोग उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने में किया जाए। Chhattisgarh Cabinet Meeting
🔷 2. रेत खनन के लिए Sand Mining & Trade Rules 2025 की मंजूरी
Chhattisgarh Cabinet ने Chhattisgarh Minor Mineral (Sand Mining & Trade) Rules 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नियम 2019 और 2023 में बनाए गए पुराने नियमों को निरस्त करते हुए लाए गए हैं।
🛠️ इन नियमों की प्रमुख बातें:
- रेत खदानों का आवंटन अब केवल electronic auction (ई-नीलामी) के माध्यम से किया जाएगा।
- रेत के परिवहन, भंडारण और विक्रय के सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
- अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए Monitoring Mechanism को सुदृढ़ किया जाएगा।
- पर्यावरणीय प्रभावों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए Sustainable Mining को बढ़ावा मिलेगा।
🌱 इसके क्या लाभ होंगे?
- रेत की कालाबाज़ारी और माफियाओं की भूमिका को सीमित किया जा सकेगा।
- रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग में स्थिरता आएगी।
- पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सरकार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
🔷 3. कृषि भूमि के बाज़ार मूल्य निर्धारण में संशोधन – किसानों को मिलेगा उचित लाभ
Cabinet ने प्रदेश की ग्रामीण कृषि भूमि के बाज़ार मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब भूमि मूल्यांकन के लिए नई एवं सरल प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी ज़मीन का न्यायोचित मूल्य मिल सके।
📌 संशोधन के प्रमुख पहलू:
- अब भूमि का मूल्य वर्गमीटर (Square Meter) अथवा हेक्टेयर (Hectare) के आधार पर तय किया जाएगा, भूखण्ड के आकार की बाध्यता हटा दी गई है।
- सिंचित भूमि पर ढाई गुना मूल्य निर्धारण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
- Urban limit (शहरी सीमा) से लगे हुए गांवों और Industrial Investment Zones की ज़मीन का मूल्य अब वर्गमीटर के आधार पर तय किया जाएगा।
📈 असर:
- इससे जमीन बेचने/खरीदने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
- राजस्व विभाग में होने वाली मनमानी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा।
- किसानों को सही मूल्य मिलने के साथ-साथ निवेशकों को भी स्पष्टता मिलेगी।
🔷 4. नवा रायपुर में Cricket Academy के लिए भूमि आवंटन – खेल क्षेत्र में बड़ा कदम
Chhattisgarh Cabinet ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए Chhattisgarh State Cricket Sangh (CSCS) को Nava Raipur (Atal Nagar) में Cricket Academy स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित की है।
📍 ज़मीन का विवरण:
- कुल भूमि: 7.96 एकड़
- स्थान: Sector‑3, Gram Parsada, Nava Raipur
🏏 उद्देश्य और लाभ:
- राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण मिल सकेगा।
- Chhattisgarh को क्रिकेट के राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुख स्थान मिल सकेगा।
- राज्य के युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
🔚 निष्कर्ष
30 जुलाई 2025 की Chhattisgarh Cabinet Meeting राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक रही। चाहे वह खनिज नियमों में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, रेत खनन को सुचारु बनाने की रणनीति, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने वाला भूमि मूल्य निर्धारण हो, या युवाओं के भविष्य को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने की योजना — हर निर्णय दूरगामी प्रभाव डालने वाला है।
इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि जनकल्याण और पारदर्शिता की ओर है। भविष्य में इन फैसलों के ज़मीनी परिणाम देखने को मिलेंगे जो Chhattisgarh को सामाजिक और आर्थिक रूप से एक नई ऊँचाई तक ले जा सकते हैं।
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